यूपी सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कई सहूलियतों के साथ ही वाहनों की खरीद पर भारी सब्सिडी भी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
नीति का उद्देश्य न केवल राज्य में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित करना है बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र भी बनाना है।
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति – 2022 में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग सेवाओं के लिए प्रावधान रखे गए हैं।
नई नीति की प्रभावी अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स एवं पंजीकरण शुल्क में छूट रहेगी। यदि इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण राज्य में किया गया है तो समान छूट चौथे व पांचवे वर्ष में भी जारी रहेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी
प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले दो लाख दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रति वाहन, पहले 50,000 तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये तक, पहले 25,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
यूपी कैबिनेट ने इन फैसलों को भी दी मंजूरी
– अमेठी में नई जेल का निर्माण किया जाएगा। अभी तक अमेठी के बंदियों को सुल्तानपुर जेल में बंद किया जाता था। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने यह जानकारी दी।
– मथुरा के कोकिला वन में शनिधाम में परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की 2.011 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। उतनी ही भूमि वन विभाग को अन्यत्र दी जाएगी।
– मथुरा में नेशनल हाईवे 19 पर अकबरपुर जैत गांव में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पर्यटन सुविधा केन्द्र बनाया जाएगा। सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की 2.03 हेक्टेयर भूमि निशुल्क पर्यटन विभाग को दी जाएगी।
– किसानों को चना, मसूर और दलहन के बीज व किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। डेढ़ लाख किसानों को चना और 1 लाख चना व एक लाख किसानों को चना बीज किट वितरण किया जाएगा
– यूपी में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे।
– एक अक्तूबर से धान खरीद केंद्र शुरू किए जाएंगे। सामान्य धान की एमएससी 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान का 2060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है।
– एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर और 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक धान की खरीद दो चरणों में होगी। 73 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सीमांत और लघु किसानों को प्राथमिकता मिलेगी।
– एफपीओ को भी निर्धारित शर्त पर धान खरीद की अनुमति दी जाएगी। मक्का और बाजरा की भी खरीद एमएसपी पर की जाएगी। मक्का की एमएसपी 1962 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा की एमएसपी 2350 रुपये प्रति की क्विंटल रखी गई है। मक्का 1 लाख टन और बाजरा 50 हजार टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
– बरेली की नवाबगंज और आंवला नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किया जाएगा।
– दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी मिली
– मथुरा की बरसाना, बहराइच की मिहींपुरवा के सीमा विस्तार को मंजूरी मिली।
– बाराबंकी की सुहेबा, अयोध्या की बीकापुर और भरतकुंड भदरसा नगर पंचायत के सीमा विस्तार को मंजूरी मिली।
– मऊ की मऊनाथ भंजन नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार हुआ है।
