निजी अस्पतालों को अपने बिल काउंटर पर जिला प्रशासन का हेल्पलाइन नंबर 104 चस्पा करना होगा। किसी मरीज अथवा परिजन को यदि लगता है कि उसके पास डा. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का कार्ड है। इसके अलावा भी उससे राशि जा रही है तो मरीज अथवा परिजन इसकी शिकायत कर सकेंगे। यह निर्देश प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए।
मंत्री ने मोबाइल मेडिकल यूनिट के कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि लोगों को कम अंतराल में इसका लाभ मिल जाए, इसके लिए दो या तीन वार्डों के कंजक्शन यूनिट लगाए जाएं। इसके लिए कार्यक्रम शेड्यूल कर भेजने के निर्देश उन्होंने दिए। बैठक में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे भी मौजूद थे।
चौबे ने कहा कि सभी योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन जिले में हो रहा है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। बैठक में विधायक अरुण वोरा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि दुर्ग शहर में शासन द्वारा भव्य अधोसंरचनाएं तैयार की जा रही है। इनका निर्माण जितनी तेजी से होगा, उतना ही जल्द इसका लाभ लोगों को मिल पाएगा।
बैठक में कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव, अपर कलेक्टर अरविंद एक्का आदि मौजूद थे।
तालाब किनारे की जमीन का पट्टा नियमत: जारी हो
बैठक में प्रमुखता से शहरी क्षेत्रों में आबादी पट्टे का विषय जनप्रतिनिधियों ने रखा। चरोदा में आबादी पट्टे की भूमि, अहिवारा में बीएसपी की जमीन पर बसाहट सहित अन्य विषयों पर प्रभारी मंत्री ने अपनी बात रखी। इस संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने तालाब के किनारे बसे लोगों के लिए पट्टे के बारे में विषय रखा। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार पटवारी रिकार्ड में पानी के नीचे वाली भूमि और पार में पट्टा नहीं दिया जा सकता है।
उद्योगों के लिए 35 प्रतिशत तक पौधरोपण किया जरूरी
औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों द्वारा 33 प्रतिशत भूमि में पौधे लगाना आवश्यक किया है। मंत्री ने इनका परीक्षण कराने कहा। बैठक में रसमड़ा क्षेत्र में पौधरोपण का विषय भी जनप्रतिनिधियों ने रखा। प्रभारी मंत्री ने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में स्थल परीक्षण करने के निर्देश दिए। योजनाओं की प्रगति की ली जानकारी, प्रगति से हुए संतुष्ट- बैठक में मंत्री ने सभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। राजीव युवा मितान क्लब की गतिविधियों की उन्होंने जानकारी ली। जिले में 610 क्लब गठित हो चुके हैं।
उद्योगों की जमीन का करें सत्यापन, कराई जाए जांच : मंत्री
पिछले दिनों उद्योंगों द्वारा पौधरोपण के नियमों की अनदेखी का मामला विधानसभा में उठा। इस मामले को लेकर मंत्री मोहम्मद अकबर ने जिले के भी अधिकारियों को भी आदेशित किया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी उद्योगों की जांच की जाए। नियमत: सभी जगहों पर 35 प्रतिशत तक पौधरोपण होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा रहा तो उन पर नियमत: कार्रवाई की जाए। उन्होंने अगली बैठक तक इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया। जल्द ही उद्योग व राजस्व की टीम जांच करेगी।
