देंखे दुर्ग जिले को बजट में क्या मिला ?

केंद्रीय बजट:जिले में 7 हजार पक्के मकान बनेंगे, 1.61 लाख परिवारों को एक साल तक फ्री में मिलेगा चावल

बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार का आम बजट पेश कर दिया है। जिसका असर आगे हमारे जिले में भी दिखेगा। नई संभावनाएं, उम्मीदें दिखेगी। बजट के बाद किस क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर व्यापारियों, अधिकारियों की राय !

इस पर मोबाइल दुकान के संचालक ने बताया कि इस बजट के बाद मोबाइल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल उत्पादन में लगने वाले जरूरी सामान के आयात में कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट जारी रहेगी। वहीं आने वाले समय में हर जगह 5G इंटरनेट की सुविधा मिलने वाली है। ऐसे में कंपनियां मोबाइल का दाम घटा सकती है। जिसका फायदा लोगों को होगा।

बालोद शहर में 15 मार्च के बाद कभी भी निजी कंपनी की फाइव-जी इंटरनेट सुविधा शुरू हो सकती है। ऐसे में मोबाइल की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। वहीं देशभर में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। ऐसे में दल्लीराजहरा- रावघाट- जगदलपुर परियोजना को पूरा कराने फंड की कमी नहीं होगी।

शिक्षकों की भर्ती, आदिवासी बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी
दल्लीराजहरा- रावघाट- जगदलपुर परियोजना के तहत रेललाइन बिछाकर रावघाट से बीएसपी के लिए आयरन ओर की सप्लाई व ट्रेन का विस्तार करने की प्लानिंग बनी हुई है। जिससे बीएसपी सहित 5 जिले के यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी। केंद्रीय बजट में एकलव्य आवासीय विद्यालय में नई भर्तियां करने का निर्णय लिया गया है। जिले के सल्हाईटोला डौंडी में एकमात्र एकलव्य विद्यालय संचालित हो रही है।

यहां शिक्षकों की भर्ती होने के बाद आदिवासी बच्चों की पढ़ाई बेहतर ढंग से होगी। इसके अलावा विशेष संरक्षित जनजातियों को बढ़ावा देने की नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं मिलेट फसल कोदो कुटकी रागी आदि के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। औषधीय गुणों की वजह से कोदो की डिमांड बढ़ रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 5 ब्लॉक में 440 हेक्टेयर रकबे में कोदो, कुटकी लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

जानिए, केंद्रीय बजट से किसको क्या फायदा होगा
राशन- अंत्योदय योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जिसका फायदा जिले के अंत्योदय श्रेणी के 29 हजार 248, निराश्रित 890, अन्नपूर्णा 177, प्राथमिकता एक लाख 30 हजार 727 व निशक्तजन श्रेणी के 826, कुल एक लाख 61 हजार 868 राशनकार्डधारी परिवारों को मिलेगा।

कृषि- किसानों को ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए बायो इनपुट रिसर्च सेंटर संचालित होंगे। कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती के लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों को चिह्नांकित किया जाएगा।

पीएम आवास- जिला पंचायत सीईओ रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के 7 हजार हितग्राहियों को पात्रता सूची में रखा गया है। राशि आवंटित होने के बाद पक्का मकान निर्माण कार्य शुरू होगा।

गाड़ियां- जिले में स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होगी। यह पॉलिसी जिले में अनफिट 15 साल पुरानी वाहनों को सड़कों से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आरटीओ प्रकाश रावटे ने बताया कि पॉलिसी के तहत स्क्रैप यानी कबाड़ सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने पर लाभ मिलेगा। 15% तक डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को लेकर भी लोगों को खासी राहत मिल सकेगी। क्योंकि पुरानी गाड़ियां वातावरण को प्रदूषित करती है।

रोजगार के अवसर- पीएम कौशल विकास योजना 4.0 योजना लांच की जाएगी। जिसमें इंडस्ट्री बेस्ट पाठ्यक्रम पर फोकस किया जाएगा। ताकि युवाओं को रोजगार मिल सकें। वहीं डायरेक्ट बेनीफिट स्कीम के तहत छात्रों की मदद के लिए भी स्कीम लांच की जाएगी। पीएम कौशल योजना में अभी कोई विशेष कार्य नहीं हो पा रहा था। इसका लाभ लोगों को मिलेगा।