छत्तीसगढ़ सरकार 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी करेगी। इसे लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बुधवार रात आदेश जारी कर दिया है। धान खरीदी का आदेश 1 नवंबर 2023 से ही मान्य हो गया है। जो किसान पुराने नियम के हिसाब से धान बेच चुके हैं, वे भी अब निर्धारित पात्रता में बेच सकेंगे।
दरअसल, भाजपा ने चुनावी घोषणापत्र में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में खरीदी का वादा किया था। सरकार गठन के करीब 15 दिन बीत जाने के बावजूद घोषणा नहीं होने से कांग्रेस लगातार निशाना साध रही थी। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एक एकड़ में 20 क्विंटल धान की खरीदी की बात कही थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एक नवंबर 2023 से जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की व्यवस्था पर निगरानी रखी जा रही है। राज्य में इस साल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। इसके लिए 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है।
भाजपा ने घोषणापत्र के 3 वादे पूरे किए
भाजपा ने धान खरीदी करने के साथ ही अपने चुनावी घोषणापत्र के तीन वादे पूरे कर दिए हैं। 6 दिन पहले हुई कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम विष्णुदेव साय ने 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को आवास देने और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस देने का फैसला कर दिया था।
मोदी की गारंटी लागू करने की कही थी बात
सीएम साय ने पहले ही कहा था कि, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर हमारी सरकार जन हितकारी और ऐतिहासिक निर्णय लेगी। एक दिन पहले भी सीएम ने कहा था कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी की गारंटी और मेनिफेस्टो जारी किया गया था। अब इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, साथ ही इसे किस तरह से लागू करेंगे, उस पर बात होगी।
