छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसिलिंग में B.ED. डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपनी डीएड डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया है। साथ ही मामले में राज्य शासन से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश पर डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती करने के लिए 2855 अभ्यर्थियों की लिस्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन को आदेश का पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।
साथ ही न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद राज्य शासन ने B.Ed. डिग्रीधारी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करने का आदेश जारी किया है। साथ ही 10 फरवरी से डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग करने का आदेश दिया है।
पिछले एक महीने से बी.एड. कैंडिडेट्स प्रदर्शन कर रहे थे।
बीएड डिग्रीधारियों ने लगाई नई याचिका
इधर, स्वाति देवांगन समेत कई B.Ed. डिग्रीधारी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में नए सिरे से याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि याचिकाकर्ता भी शिक्षा विभाग की उस काउंसिलिंग में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी।
याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने B.Ed. से पहले डीएड डिप्लोमा भी किया है। लेकिन, पहले अपने आवेदन में इसका जिक्र नहीं कर पाए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि केस में मेरिट्स पर कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। हालांकि, काउंसिलिंग में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है।
तुता धरना स्थल के पास भवन में इन हालात में सो रहे थे प्रदर्शनकारी।
5 के बजाय 10 फरवरी से होगी काउंसिलिंग
बता दें राज्य शासन पहले डीएड अभ्यर्थियों के लिए 5 फरवरी से काउंसिलिंग करने जा रही थी, जिसे बढ़ा कर अब 10 फरवरी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड डिग्रीधारी ऐसे अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने डीएड किया है।
2,897 सहायक शिक्षकों नौकरी से निकाला गया
छत्तीसगढ़ के 2,897 शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। लगभग 12 से 16 महीने इनकी नौकरी को बीत चुके थे। अब ये सभी समायोजन (एडजस्टमेंट) यानी नौकरी के बदले नौकरी की मांग लेकर पिछले एक महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आचार संहिता के कारण उन्हें अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा।
