प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने धनराशि ले ली है। मगर, वह आवास नहीं बनवा रहे हैं। जिला प्रशासन ऐसे लाभार्थियों को अब चिह्नित कर रहा है जो आवास के लिए सरकार से धनराशि तो ले लिए लेकिन अभी तक आवास बनाने का कार्य नहीं शुरू हो सका।
जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ आरसी जारी करने का निर्देश सभी उप जिलाधिकारियों को दिया है। साथ ही निर्देशित किया है कि इन लाभार्थियों से धनराशि वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा बैठक कर इस पर विस्तार से जानकारी ली।
7 दिन के अंदर पूरा करें जियो टैगिंग का कार्य
जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों एवं संस्थाओं को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति एवं लंबित आवासों के जियो टैगिंग का कार्य एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर पंचायतों एवं नगर निगम में तहसील स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों की जांच पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि कई बार कहने के बावजूद धनराशि लेकर लोग आवास निर्माण का कार्य नहीं शुरू करा रहे हैं। बैठक में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, परियोजना अधिकारी डूडा, सीएलटीसी एवं संस्थाओं के जिला समन्वयक आदि उपस्थित रहे।
