छत्तीसगढ़ के सबसे कमाई वाले भिलाई नगर निगम की माली हालत इन दिनों खराब है। हालत यह है कि निगम के पास बिजली बिल और कर्मचारियों को वेतन देने पैसे नहीं है। निगम प्रबंधन की माने तो उनका पूरा खजाना खाली हो गया है। निगम प्रशासन ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम भिलाई ने पिछले पांच सालों से बिजली का बिल ही नहीं जमा किया है। इससे यह बढ़कर 15 करोड़ रुपए को पार कर गया है। वर्तमान में निगम के पास वेतन देने के लिए बजट नहीं है। इसलिए निगम प्रशासन ने कर्मचारियों का वेतन देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर मदद मांगी है। इससे पहले भी निगम ने शासन को बिजली बिल पटाने के लिए पत्र लिखा था। निगम के वित्त शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक निगम ने अभी जून का भुगतान किया है। जुलाई और अगस्त का भुगतान होना बाकी है। इसके लिए करीब 13-14 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। निगम ने शासन राज्य शासन से जुलाई महीने का भुगतान करने के लिए 9 करोड़ रुपए की डिमांड की है।
आय से दो गुना हो गया है निगम का खर्च
नगर निगम भिलाई की आय की बात करें तो यह हर महीने 4-5 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं यदि खर्च की बात करें वह 8-9 करोड़ रुपए है। ऐसे में निगम को हर महीने कम से कम 5 करोड़ रुपए अतरिक्त राशि की जरूरत पड़ती है। कई बार तो यह घाटा राजस्व वसूली व अन्य मदों से पूरा हो जाता है। लेकिन कई बार राज्य शासन से मद मांगना पड़ता है।
भिलाई नगर निगम ऐसा निगम था जो पांच साल पहले तक स्वयं के मद से बिजली बिल जमा कर देता था। लेकिन 2018 के बाद से निगम ने बिजली बिल भरना बंद कर दिया। अब यहां का बिजली बिल राज्य सरकार भर रही है। समय पर बिजली बिल न भरने से निगम के ऊपर 40 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया हो गया था। इसके बाद निगम राज्य सरकार को पत्र लिखा। राज्य शासन ने 12 अगस्त 2022 को 11 करोड़ 58 लाख 48 हजार रुपए का बकाया बिल अदा किया। इससे पहले भी राज्य शासन निगम का बिल पटा चुकी है। इसके बावजूद 15 करोड़ रुपए के आस-पास का बिल बकाया है।
निगम प्रशासन ने भविष्य में घाटा पूरा होने का किया दावा
निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर का कहना है कि उनका भिलाई स्टील प्लांट से टैक्स को लेकर विवाद चला आ रहा है। वह काफी हद तक सुलझ गया है। इसके बाद बीएसपी हर महीने निगम को 10-12 करोड़ रुपए का टैक्स देगा। इसके साथ ही निगम पूरे शहर में यूनी पोल लगा रहा है। इसके विज्ञापन की आय और नियमितीकरण से मिलने वाली राशि से निगम का घाटा पूरा हो जाएगा।
बीएसपी से मिलना है 545 करोड़ रुपए
नगर निगम भिलाई की बात करें तो उन्हें भिलाई स्टील प्लांट से 545 करोड़ रुपए का पुराना टैक्स पाना है। यह मामला हाईकोर्टमें चल रहा है। इसका फैसला भी जल्द होना है। यदि कोर्ट ने निगम के पक्ष में फैसला दिया तो निगम का खजाना भर जाएगा।
दिवाली के बाद से टैक्स वसूली में लाएंगे तेजी
निगम आयुक्त का कहना है कि त्योहारों का सीजन है। इसके चलते टैक्स वसूली में कमी आई है। दिवाली का त्यौहार निपटने के बाद निगम टैक्स वसूली में तेजी लाएगा। शहर में 300 से अधिक ऐसे बड़े बकाएदार हैं जो निगम को सालों से टैक्स नहीं दे रहे हैं। इन पर सख्ती की जाएगी। इनसे निगम को 25-30 करोड़ रुपए की टैक्स की वसूली होगी।
भाजपा ने उठाये सवाल, कहा : निगम और राज्य सरकार कर रहे बंटाधार
भिलाई नगर निगम के पूर्व महापौर व वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन का कहना है कि निगम की माली हालत आमदनी अठन्नी खर्चा रुपइया के चलते खराब हुई है। वर्तमान में निगम बिना योजनाओं के खर्च कर रहा है। निगम केवल बिजली बिल ही नहीं, पानी का बिल भी नहीं पटा पा रहा है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने निगम का बिल पटाया है। हमारे समय में निगम खुद अपने बजट से ये सारी चीजें करता था।
पिछले तीन बार के पार्षद पीयुष मिश्रा का कहना है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है भिलाई नगर निगम की माली हालत खराब हो गई है। इससे पहले तक रायपुर के बाद भिलाई एकलौता ऐसा निगम था, जो खुद की आय से कर्मचारियों का वेतन और बिजली बिल भुगतान करता था। इतना ही नहीं निगम अपने मद से छोटे-छोटे विकास के काम भी करा लेता था। वर्तमान में भिलाई निगम दिलाविलया हो गया है। समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पा रहा है। निगम केवल विशेष परिस्थितियों के लिए रखे गए बजट से केवल सफाई ठेकेदार का समय पर भुगतान कर रहा है।
