प्रदेश में चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने व्यय में गुणवत्ता लाने के लिए कैश मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इसका उद्देश्य है कि वित्तीय वर्ष में पूरे बजट का सही उपयोग हो सके। विभागों के प्लान पर व्यय के दौरान नियंत्रण रखा जा सके। दावा है कि इससे जनवरी से मार्च में व्यय का आधिक्य यानी रश ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं होगा। नए बजट को खर्च करने की अनुमति राज्यपाल विश्व भूषण हरचंदन ने दे दी है। इसके साथ ही वित्त विभाग ने सरकारी विभागों के लिए नई गाइड -लाइन भी बना दी है कि कैसे बजट का उपयोग करना है। इसके अनुसार विभागों को पहली छह माही अप्रैल से सितंबर तक 40 प्रतिशत राशि का उपयोग करना होगा। पहली में 25 और दूसरी तिमाही में 15 फीसदी व्यय करना जरूरी होगा। इस साल 1.21 लाख का बजट पेश हुआ है।
इसी तरह दूसरी छह माही यानी अक्टूबर से मार्च तक 60 फीसदी बजट खर्च किया जाएगा। इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक 25 और जनवरी से मार्च तक 25 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा। बजट आबंटन की सर्वर में एंट्री दो किश्तों में पहली व दूसरी छह माही के लिए की जाएगी, न कि हर तिमाही के लिए।
ये है गाइड लाइन
ये रहेंगे दायरे से बाहर
प्रथम व दूसरी छह माही में बजट का उपयोग व सर्वर में प्रविष्टि इन पर लागू नहीं होगी। जैसे वेतन – भत्ते, मजदूरी, कार्यालय व्यय, डाक कार्य पर व्यय, फोन का खर्च, बिजली व पानी का बिल, आकस्मिकता स्थापना, पेंशन व हितलाभ, डिक्री धन का भुगतान (भारित), तथा वाहन खरीदना।- केंद्र प्रवर्तित, केंद्र क्षेत्रीय, विदेशी सहायता प्राप्त, परियोजनाओं तथा अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के केंद्रांश पर लागू नहीं होगी।
बजट आवंटन की प्रक्रिया
बजट पुस्तिका का पालन बजट नियंत्रक अधिकारियों और उनके अधीन आहरण व संवितरण अधिकारियों का करना होगा। वे ही इन्हें बजट आबंटित करेंगे। 24 अप्रैल तक हर हाल में पहली छह माही अप्रैल से सितंबर तक का बजट देना होगा। यह काम जिला कार्यालयों तक 27 अप्रैल तक करना होगा। इसके बाद मुख्य सर्वर लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद भी बजट की जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर वित्त विभाग की अनुमति जरूरी होगी। निर्माण व वन विभाग के कार्यालयों को वक्त पर आबंटन व आहरण किया जाएगा, ताकि अंतिम समय में रश ऑफ एक्सपेंडिचर न हो। जिला व दूरस्थ अंचलों में मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए समुचित राशि दी जाएगी। किसी भी हालत में अतिरिक्त आबंटन की प्रत्याशा में बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा। निर्माण विभागों के बजट में डिपाजिट मद रखी है। इसका आबंटन, व्यय एवं वर्षांत से पूर्व समायोजन वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार ही होगा। नाबार्ड पोषित योजनाओं में उसकी मंजूरी के बिना खर्च नहीं होगा। केंद्रीय योजनाओं, केंद्रीय वित्त आयोग से मिले अनुदान राज्य सरकार के खाते में जमा होने के बाद ही खर्च किए जाएंगे। ऐसे मामले जिनमें राज्य शासन किसी संस्था या व्यक्ति को ऋण देता है, वित्त विभाग की अनुमति के बगैर जारी नहीं होगा।
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