रिसाली नगर निगम में टेंडर के नाम पर खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। यहां शहर सरकार ही ठेकेदार बन गई है। बीते दिनों रिसाली में 6 करोड़ रुपए के 93 विकास कार्य के टेंडर जारी किए गए थे। इन सभी टेंडर को यहां एल्डरमैन, एमआईसी मेंबर और पार्षदों ने सिंडीकेट बनाकर बांट लिया। जब ठेकेदार टेंडर फॉर्म लेने गए तो उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। इससे रिसाली में जमकर बवाल हुआ। इसके बाद ठेकेदार संघ ने मामले की शिकायत निगम आयुक्त के माध्यम से सीएम, पीएमओ से लेकर ईडी और ईओडब्ल्यू तक की है।
ठेकेदार संघ के नए अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि रिसाली नगर निगम में पीडब्ल्यूडी मैनुअल और नगर निगम अधिनियम के खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यहां विकास कार्य के लिए टेंडर तो जारी किए जाते हैं, लेकिन वो टेंडर वहीं लेगा, जिसे वहां की नगर सरकार देना चाहेगी। यहां कुछ दिन पहले 6 करोड़ रुपए कीमत के 93 अलग-अलग विकास कार्यों के टेंडर जारी किए गए थे। इस टेंडर की लास्ट डेट 23 जून थी। इन सभी टेंडर को वार्ड वाइज वहां के पार्षद, एल्डरमैन और एमआईसी मेंबर को दे दिया गया। इसके बाद उन लोगों ने 10 प्रतिशत कमीशन लेकर अपने आदमी को टेंडर फॉर्म दिया। दूसरे ठेकेदार जब टेंडर फॉर्म लेने गए तो वहां के बाबू ने टेंडर फॉर्म देने से ही मना कर दिया। इसके चलते मंगलवार शाम को रिसाली नगर निगम में ठेकेदारों ने जमकर हंगामा किया।
ठेकेदारों निगम आयुक्त को दी लिखित शिकायत
एमआईसी मेंबर्स ने टेंडर फार्म देने से किया मना
ठेकेदार राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस पूरे टेंडर प्रकरण में निगम कमिश्नर भी दोषी हैं। उनके द्वारा ठेकेदारों को मैसेज दिलाया गया था कि 93 टेंडर के काम एमआईसी मेंबर, एल्डरमैन और पार्षद देखेंगे। आवेदन की लास्ट डेट 23 जून थी। जब ठेकेदारों को शाम 4 बजे तक फॉर्म नहीं लेने दिया गया तो उनके द्वारा वहां हंगामा किया गया। इसी दौरान वहां एमआईसी मेंबर अनूप डे, चंद्रभान ठाकुर और गोविंद चतुर्वेदी आए और हल्ला करने लगे। उन्होंने कहा कि अब जो टेंडर हो गया वो नहीं कटेगा और न ही किसी अन्य का आवेदन लिया जाएगा।
रिसाली नगर पालिक निगम
ठेकेदारों ने बुलाई बैठक, चुना नया अध्यक्ष
इस टेंडर कांड के बाद से यहां के ठेकेदारों में काफी रोष है। यहां के सभी 25 से अधिक ठेकेदारों ने बुधवार को मामले को लेकर एक बैठक बुलाई। बैठक में सभी ठेकेदारों ने एकमत होकर संघ के अध्यक्ष सोनू सिंह को पद से हटाया और नया अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में सभी ठेकेदारों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और इस कृत्य को गैरकानूनी बताते टेंडर प्रक्रिया को कैंसिल करने की मांग की। ठेकेदारों ने यह शिकायत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव नगरीय प्रशासन विभाग, संभागायुक्त दुर्ग, प्रधानमंत्री कार्यालय, कलेक्टर दुर्ग, ईओडब्ल्यू रायपुर और प्रवर्तन निदेशाल तक में की है।
